दो राज्यमंत्रियों ने सुनी जनता की समस्याएं, जनसुनवाई में त्वरित निराकरण के दिए निर्देश..

दो राज्यमंत्रियों ने सुनी जनता की समस्याएं, जनसुनवाई में त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

दमोह में लखन पटेल ने जटाशंकर कार्यालय तो जबेरा में धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की जनसुनवाई, 102 आवेदनों का मौके पर हुआ निराकरण

दमोह। जिले में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार के दो राज्यमंत्रियों ने आमजन की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी विभाग (स्वतंत्र प्रभार) के राज्यमंत्री लखन पटेल ने दमोह के जटाशंकर स्थित कार्यालय में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं, वहीं संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जबेरा विधानसभा क्षेत्र में नियमित शनिवार जनसुनवाई के दौरान आमजन की शिकायतों का समाधान कराया।

राज्यमंत्री लखन पटेल ने जटाशंकर स्थित कार्यालय में क्षेत्रवासियों से सीधे संवाद किया और विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है।

वहीं राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की पहल पर प्रत्येक शनिवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई आमजन के लिए राहत का माध्यम बन रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

शनिवार को आयोजित जनसुनवाई में कुल 102 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों को सरल, सुलभ और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों और औपचारिकताओं को भी अधिकारियों की मौजूदगी में पूरा कराया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि लोगों की समस्याओं का समाधान उनके क्षेत्र में ही हो और उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

दोनों राज्यमंत्रियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को समय पर राहत मिल सके।

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