आजादी के बाद भी नहीं बन सका पहुंच मार्ग, दलदल भरे रास्ते से निकलते हैं ग्रामीण — कुम्हारवार गांव की पीड़ा..

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आजादी के बाद भी नहीं बन सका पहुंच मार्ग, दलदल भरे रास्ते से निकलते हैं ग्रामीण — कुम्हारवार गांव की पीड़ा

दमोह।
देश में भले ही विकास की बड़ी-बड़ी बातें होती हों, लेकिन दमोह जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सैडारा अंतर्गत कुम्हारवार गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। करीब 350 की आबादी वाला यह गांव आजादी के 77 साल बाद भी सड़क के इंतजार में है।

बरसात में और बिगड़ जाती हालात
गांव तक पहुंचने वाला करीब 3 किलोमीटर लंबा रास्ता बारिश में कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाता है। हालत यह है कि यहां के बच्चों को स्कूल जाने के लिए चप्पल हाथ में लेकर फिसलते हुए नंगे पांव चलना पड़ता है। कई बार बच्चे फिसलकर गिर जाते हैं और स्कूल पहुंचने से पहले ही घर लौटना पड़ता है।

20 साल से सिर्फ वादे, जमीन पर कुछ नहीं
ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 20 सालों से नेता और अधिकारी केवल आश्वासन ही देते आ रहे हैं। कभी जनपद से, कभी सरपंच या जनप्रतिनिधि आते हैं, सर्वे होते हैं, वादे किए जाते हैं — लेकिन आज तक एक ईंट भी नहीं रखी गई।

हर चुनाव में वादों की झड़ी, लेकिन काम शून्य
ग्रामीणों का कहना है —
“हर चुनाव में सरपंच, विधायक, सांसद वोट मांगने आते हैं। कहते हैं – ‘हमें वोट दो, हम सड़क बनवा देंगे।’ लेकिन जीतने के बाद कोई लौटकर नहीं आता।”
यहां तक कि आपात स्थिति में 108 एंबुलेंस भी मुख्य सड़क पर बुलानी पड़ती है। मरीजों को खाट पर डालकर दलदल भरे रास्ते से मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है।

मनरेगा के नाम पर फंड तो खर्च, लेकिन सड़क नहीं
ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मनरेगा के तहत जनपद में करोड़ों रुपए के भुगतान तो होते हैं, लेकिन कुम्हारवार गांव की सड़क के नाम पर योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं।

ग्रामीण बोले — धान लगाकर खुद ही बना लेंगे रास्ता
निराश ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि यदि प्रशासन का यही रवैया रहा तो वे खुद ही धान बोकर कीचड़ वाले रास्ते को खेती के रास्ते में बदल देंगे।

जनपद सीईओ बोले — फंड नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था देखेंगे
इस मामले में जब बटियागढ़ जनपद सीईओ अश्विनी कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा —
“मैंने गांव का वीडियो देखा है, स्थिति वाकई चिंताजनक है। ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। फिलहाल कोई विशेष फंड नहीं है, लेकिन हम वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करेंगे।”

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