फिर चर्चाओं में आया पथरिया का गुड शेफर्ड स्कूल..

हिंदू धर्म की बालिकाओं के स्थानांतरण प्रमाणपत्र में क्रिश्चियन दर्शाए जाने के लगे आरोप..

शिकायत सामने आने के बाद मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने लिया संज्ञान…

दमोह। धर्मांतरण के आरोपो को लेकर चर्चा में आए पथरिया के गुड शेफर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बार फिर आरोपों के घेरे में है। इस बार स्कूल प्रबंधन पर स्कूल में अध्यनरत रही दो छात्राओं के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर हिंदू धर्म की जगह है क्रिश्चियन धर्म अंकित किए जाने के आरोप लगे हैं। स्कूल प्रबंधन के इस कृत्य के चलते संबंधित छात्राओं को नए स्कूल में प्रवेश लेने की लेने में समस्या आने लगी, जिसके चलते उनके अभिभावक ने मामले की लिखित शिकायत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष दर्ज कराई और उसे पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने कलेक्टर को कार्यवाही के लिए पत्र लिखा है।

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे द्वारा कलेक्टर को जारी पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले निवासी रवि शंकर ने आयोग के समक्ष या शिकायत दर्ज कराई है कि गुड़ शेफर्ड स्कूल दमोह द्वारा शिकायतकर्ता की पुत्री कुमारी सृष्टि एवं रिया के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में धर्म हिन्दू के स्थान पर क्रिश्चियन अंकित किया गया है, जबकि उनके अनुसार वे एवं उनका परिवार सनातनी हिन्दू है और उनके द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी दर्शाया गया है।

षडयंत्र पूर्वक कार्य किए जाने की आशंका

सामने आई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस बात की संभावना जताई है कि स्कूल द्वारा बच्चियों के दस्तावेज में क्रिश्चियन धर्म षडयंत्र पूर्वक दर्ज किया गया है और स्थानांतरण प्रमाण-पत्र में किश्चियन धर्म अंकित किए जाने से उनके मूल दस्तावेज जिसमें अनुसूचित जाति का होना अंकित है और इस कारण अन्य स्कूल में एडमिशन बाधित हो रहा है।

पूर्व में भी किया गया था निरीक्षण

उल्लेखनीय है की इसी तरह के आरोप के चलते 17 फरवरी वह 15 मार्च को संबंधित स्कूल का आयोग व विभागीय टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था, और इस दौरान स्कूल प्रबंधन व शैक्षणिक अमला भी मौके पर उपस्थित नहीं हुआ था। टीम की जांच में धर्मांतरण के आरोपों से जुड़े कई तथ्य भी सामने आए थे जिस पर निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर आयोग के पत्र जारी कर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। ऐसे में अभी एक नई शिकायत व आरोप सामने आने के बाद एक बार फिर जिला प्रशासन को कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

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