हर घर नल जल योजना के तहत दमोह जिले के 330 गांवों तक पहुँचेगा सिंचाई और पेयजल – सांसद राहुल सिंह लोधी
दमोह। 22 मई 2025
विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही हर घर नल जल योजना के अंतर्गत दमोह जिले में भी सिंचाई और पेयजल आपूर्ति को सशक्त बनाने का कार्य तेजी से जारी है। इसी क्रम में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने सीतानगर सिंचाई परियोजना, बेबस सुनार-2 समूह जल प्रदाय योजना तथा निर्माणाधीन विभिन्न जल आपूर्ति संरचनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की।

सांसद लोधी ने सीतानगर बांध, डब्ल्यूटीपी (वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट), इंटेक वेल, रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन, ओवरहेड टैंकों आदि कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जानकारी दी कि सीतानगर बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु पानी आपूर्ति से संबंधित कार्यों के पूरा होने में लगभग एक वर्ष का समय और लगेगा।
सांसद ने बताया कि इस योजना के तहत दमोह जिले के 377 गांवों तक पीने का पानी और सिंचाई के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। यह योजना 2026 तक पूर्ण होने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना पथरिया विधानसभा, हटा ब्लॉक, दमोह जनपद, पटेरा, बिजावर सहित अनेक ग्रामों को लाभान्वित करेगी।

98 टंकियों का निर्माण कार्य प्रगति पर..
लोधी ने बताया कि परियोजना के तहत 98 ओवरहेड टंकियों का निर्माण किया जाना है। निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि समय पर कार्य पूर्ण करवाकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कर-कमलों से उद्घाटन कराया जाएगा।

बेबस सुनार-2 समूह जल प्रदाय योजना
इस योजना के माध्यम से सीतानगर बांध से दमोह, हटा, पथरिया विकासखंड की 167 ग्राम पंचायतों के 330 गांवों में जल आपूर्ति की जाएगी। इनमें शामिल हैं:
- दमोह विधानसभा: 18 पंचायतों के 38 गांव
- हटा विधानसभा: हटा की 35 पंचायतों के 78 गांव, पटेरा की 14 पंचायतों के 23 गांव, दमोह की 6 पंचायतों के 11 गांव
- पथरिया विधानसभा: बटियागढ़ विकासखंड की 56 पंचायतों के 115 गांव, पथरिया की 38 पंचायतों के 65 गांव
यह योजना न केवल ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्रदान करेगी, बल्कि किसानों की सिंचाई समस्याओं को भी दूर करेगी।
निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे, पं. नरेंद्र व्यास, पं. सतीश तिवारी, गोपाल पटेल, गौरव पटेल सहित जल निगम और निर्माण एजेंसी के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
सांसद लोधी ने स्पष्ट किया कि वे प्रत्येक तीन माह में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुँचे।
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