हिंडोरिया सोसायटी में खाद वितरण में 8.59 मीट्रिक टन की गड़बड़ी, समिति प्रबंधक और ऑपरेटर निलंबित

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के औचक निरीक्षण में खुली अनियमितताओं की पोल, ई-विकास पोर्टल और भौतिक स्टॉक में मिला अंतर

दमोह। जिले में किसानों को खाद वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने हिंडोरिया स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद के भौतिक स्टॉक और ई-विकास पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के मिलान में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। विस्तृत जांच में विभिन्न प्रकार के खादों के स्टॉक में कुल 8.59 मीट्रिक टन की विसंगति पाई गई। मामले में प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित सहायक समिति प्रबंधक, समिति प्रबंधक और ऑपरेटर को निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद किसानों से खाद वितरण व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। किसानों से संवाद के बाद ई-विकास पोर्टल पर दर्ज खाद की मात्रा का भौतिक सत्यापन कराया गया। इस दौरान पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक और वास्तविक उपलब्ध खाद की मात्रा में अंतर पाया गया।

स्टॉक सत्यापन में सामने आई गंभीर अनियमितताएं

निरीक्षण के दौरान ई-विकास पोर्टल पर दर्ज खाद की मात्रा के अनुरूप वास्तविक स्टॉक नहीं मिला। खाद के भंडारण में कमी और वृद्धि जैसी गंभीर विसंगतियां सामने आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने तत्काल संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को विस्तृत जांच के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देशानुसार एडीए और एआरसीएस के माध्यम से विशेष जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराई गई। जांच में विभिन्न प्रकार के खादों के स्टॉक में कुल 8.59 मीट्रिक टन की विसंगति सामने आई। इसके बाद प्रशासन ने संबंधित जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की।

सहायक समिति प्रबंधक और समिति प्रबंधक निलंबित

खाद वितरण एवं भंडारण में सामने आई अनियमितताओं और गंभीर लापरवाही के चलते संबंधित सहायक समिति प्रबंधक कमल यादव तथा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति मर्यादित हिंडोरिया के प्रबंधक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दिया गया है कि खाद वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता अथवा स्टॉक में गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों को खाद उपलब्ध कराने में शासन के निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

किसानों को टोकन नहीं देने और ब्लैंक बिल जारी करने पर ऑपरेटर पर कार्रवाई

जांच के दौरान खाद वितरण प्रक्रिया में भी अनियमितताएं सामने आईं। किसानों को खाद वितरण के दौरान टोकन नहीं दिए जाने, ई-विकास पोर्टल पर खाद की मात्रा अपलोड नहीं करने तथा ब्लैंक बिल जारी किए जाने के मामले में ऑपरेटर बेनी रज़क को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

इसके साथ ही ऑपरेटर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मचारी के जवाब के उपरांत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा : कलेक्टर

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि जिले में किसानों को खाद वितरण के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। शासन की मंशा के अनुरूप किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि ई-विकास पोर्टल के माध्यम से खाद वितरण की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है, ताकि खाद के वितरण, भंडारण और उपलब्धता में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हेराफेरी नहीं हो सके।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद वितरण व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा समितियों में उपलब्ध स्टॉक का समय-समय पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

जिले में आगे भी जारी रहेंगे औचक निरीक्षण

जिला प्रशासन द्वारा खाद वितरण व्यवस्था को लेकर सख्त निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हिंडोरिया सोसायटी में सामने आई 8.59 मीट्रिक टन की स्टॉक विसंगति के बाद की गई कार्रवाई से जिले की अन्य सहकारी समितियों में भी खाद वितरण व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ने की उम्मीद है। प्रशासन द्वारा इस प्रकार के औचक निरीक्षण और जांच आगे भी लगातार जारी रखे जाएंगे, ताकि किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सुगम तरीके से मिल सके।

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