भोपाल में 32 जातियों को राष्ट्रीय सूची में शामिल करने की मांग पर जनसुनवाई..सेंट नॉबर्ट स्कूल, दमोह में एनसीईआरटी पुस्तकें लागू..

दमोह, 18 जनवरी 2025: मध्य प्रदेश की 32 जातियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की मांग को लेकर भोपाल में एक महत्वपूर्ण जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर, आयोग के सदस्य भुवन भूषण कमल, मध्य प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री कृष्णा गौर और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
यह जनसुनवाई पिछड़ा वर्ग आयोग के तत्वावधान में आयोजित की गई थी। इस दौरान 32 जातियों के प्रतिनिधियों ने अपनी मांग रखी और आयोग से इन जातियों को राष्ट्रीय सूची में शामिल करने का आग्रह किया।
महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

• 32 जातियों की मांग: इस जनसुनवाई में मुख्य रूप से 32 जातियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की मांग उठाई गई।
• उच्च स्तरीय उपस्थिति: जनसुनवाई में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
• पिछड़ा वर्ग का मुद्दा: यह जनसुनवाई पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्रित थी।
  

सेंट नॉबर्ट स्कूल, दमोह में एनसीईआरटी पुस्तकें लागू..

सेंट नॉबर्ट स्कूल, दमोह में सत्र 2025-26 से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू..

कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकें..

कक्षा 11वीं और 12वीं के फिजिकल एजुकेशन के लिए सीबीएसई की पुस्तक..

सीबीएसई के निर्देशों और जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार निर्णय..

दमोह, 18 जनवरी 2025: सेंट नॉबर्ट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, दमोह ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के निर्देशों का पालन करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। स्कूल प्रबंधन ने सत्र 2025-26 से कक्षा पहली से बारहवीं तक सभी विषयों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकों को लागू करने का फैसला किया है।
हालांकि, कक्षा 11वीं और 12वीं के वैकल्पिक विषय, फिजिकल एजुकेशन के लिए सीबीएसई द्वारा प्रकाशित पुस्तक का ही उपयोग किया जाएगा।
यह निर्णय सीबीएसई की अधिसूचना और कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला समिति सुधीर कुमार कोचर तथा जिला शिक्षा अधिकारी/सदस्य सचिव जिला समिति एस.के. नेमा के संयुक्त आदेश के अनुसार लिया गया है।
यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक पहल है और इससे छात्रों को एक समान और मानकीकृत पाठ्यक्रम प्राप्त होगा।

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