सेवा सप्ताह के अंतर्गत किया निःशुल्क स्वस्थ्य शिविर का आयोजन.. दमोह जिले में स्थाई कर्मचारी की नहीं मिल रही वेतन- संतोष सिंह…

दमोह। बजरंग दल सेवा सप्ताह कार्यक्रम जो 24 जून से 30 जून तक चलने वाले कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रतिदिन चल रहे है इसी क्रम में 26 जून को पटना कुर्मी में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला सेवा प्रमुख अजय मिश्रा द्वारा किया गया जिसमे मरीजों का निःशुल्क ब्लड टेस्ट एवं निशुल्क दवाइयां वितरित की गई जिसमें लगभग 60 लोगो ने स्वस्थ शिविर का लाभ लिया  सहयोगी रहे डॉ. राबेंद्र मिश्रा डॉ. किशन अरेले। 27 जून को बांसा प्रखंड के ग्राम सिहोरा पड़रिया में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जिला सेवा प्रमुख अजय मिश्रा द्वारा किया गया

जिसमे सहयोगी रहे दमोह बजरंगदल के जिला संयोजक शम्भू विश्वकर्मा, डॉक्टर रमेश पटेल जी का सहयोग रहा। स्वस्थ शिविर में रक्त परीक्षण, बी.पी, ब्लड शुगर, मलेरिया की निःशुल्क जांच की गई और सभी को निःशुल्क दबाई वितरित की गई। स्वस्थ शिविर में 50 लोगो से अधिक ने इसका स्वास्थय लाभ लिया। सेवा सप्ताह में दमोह जिले में सेवा कार्य जैसे मठ मंदिर की साफ सफाई मुक्ति धाम की साफ सफाई और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे है।

दमोह जिले में स्थाई कर्मचारी की नहीं मिल रही वेतन- संतोष सिंह

दमोह। मध्यप्रदेश स्थाई कर्मी कल्याण संघ दमोह जिला अध्यक्ष संतोष सिंह उर्फ बबलू ठाकुर ने बताया कि वन विभाग एवं जनजाति विभाग में स्थाई कर्मी एवं सुरक्षा श्रमिक अंशकालीन को 2-3 महीने से वेतन न मिलने के कारण उनका परिवार भूख से मारने की कगार पर आ गया है दमोह जिले के वेतन भुगतान न होने के कारण समस्त कर्मचारी में भारी आक्रोश है जिले के स्थाई कर्मी सुरक्षा श्रमिक अंशकालीन वेतन की मांग को लेकर मैं धरना देने के लिए मजबूर हो रहे हैं जिला स्तर के सक्षम अधिकारी कर्मचारी बजट अभाव बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और कर्मचारियों का परिवार विवेचना ना होने के कारण जीवन निर्वाह की आवश्यकता सामग्री खरीदने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा है बिजली बिल स्कूल की फीस दवाई की व्यवस्थाएं वेतन न मिलने के कारण नहीं कर पा रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में विभागों के समस्त कर्मचारियों को भारी आक्रोश व्याप्त है वन विभाग जनजाति विभाग में वेतन भुगतान की व्यवस्थाएं शीघ्र नहीं की गई तो सभी स्थाई कर्मी सुरक्षा श्रमिक अंशकालीन जिला मुख्यालय में धरना देने के लिए विवश रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जिला अधिकारियों की होगी।

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