दमोह। भारतीय मजदूर संघ जिला शाखा दमोह के समस्त अनुसांगिक संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बेलाताल पहुंचकर महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण एकत्र होकर जिला कलेक्ट पहुंचकर जिलाधीश महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, माननीय श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री देवेंद्र देवेंद्र चौबे ने बताया, मध्य प्रदेश असाधारण राज्य पत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024 के पृष्ठ क्रमांक 135,136, एवं 136 (1)एवं 136 (4) पर प्रकाशित श्रम विभाग की अधिसूचनाएवं श्रम आयुक्त प्रदेश शासन अधिसूचना इंदौर दिनांक 13.03.2024 के अनुसार राज्य के विभिन्न अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित हुई जो 01.04.2024 से प्रभावशाली थी। न्यूनतम वेतन परीक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मध्य प्रदेश न्यूनतम सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा के आधार किया जाता है यह पुन्नीक्षण वर्ष 2019 से लंबे था परंतु तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय नहीं लिया गया! उपरोक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है! उक्त असाधारण पत्र पर आपत्ति की गई है जिससे इसके लागू होने से व्यवधान उत्पन्न हुआ है! क्योंकि प्रदेश सरकार का दायित्व कि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित किए जाएं। अतः निवेदन है कि मध्य प्रदेश के श्रमिकों एवं उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतनमान शीघ्र लागू किया जाएं। ज्ञापन सौंपने वालों में भारतीय मजदूर संघ की कार्यकारी अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष अखिलेश जी, निखिलेश चौहान जिला अध्यक्ष भारतीय सफाई मजदूर संघ, रावत जी, योगेश वर्मा मध्य प्रदेश संभल तुला वटी संघ, मंटू चौबे मध्य प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, चंदा भाई खरे, जगदीश सेन जगदीश जैन, मध्य प्रदेश बीड़ी मजदूर संघ, श्रीमती नीलम यादव, दामोदर प्रसाद गुप्ता मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ, अरविंद असाटी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, सिकंदर खर्रे, सोमनाथ यादव जिला अध्यक्ष मध्यप्रदेश कृषि ग्रामीण मजदूर संघ सैकड़ो कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
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