अतिथि शिक्षक की भर्ती में भी हुआ लेनदेन..

आरटीआई: 19 हजार में थमाए पोहा जलेबी के बिल
अतिथि शिक्षक की भर्ती में भी हुआ लेनदेन
बीइओ ने सीएम हेल्पलाइन को किया गुमराह

दमोह- शिक्षा विभाग में भर्राशाही व रिश्वतखोरी चरम पर चल रही है, अतिथि शिक्षकों की भर्ती में जमकर लेनदेन किया गया है। ऐसा ही एक मामला बटियागढ़ एक्सीलेंस स्कूल का सामने आया है, जहां नियमविरुद्ध अतिथि शिक्षक की नियुक्ति कर ली गई है। शिकायत होने पर मामले की लीपापोती करने के लिए सीएम हेल्पलाइन तक को गुमराह किया जा रहा है। आरटीआई के तहत जानकारी मांगी तो पोहा जलेबी के बिल थमाए गए हैं।

सत्र 2024-2025 में अतिथि शिक्षक की भर्ती में नियम निर्धारित किया गया है कि जिनके 30 प्रतिशत से कम हैं, वह अतिथि शिक्षक की पात्रता से बाहर हैं। जिन्हें रखा नहीं जा सकता है। बटियागढ़ एक्सीलेंस स्कूल में अतिथि शिक्षक की परीक्षा ली गई। जिसमें पहले से कार्यरत अतिथि शिक्षक शामिल थे। जिनका परिणाम इस प्रकार आया जिनमें बृजेश विश्वकर्मा 14 प्रतिशत, सुलेखा चौहान 11 प्रतिशत, सुरेश वर्मा 18 प्रतिशत व महेंद्र राजपूत के 12 प्रतिशत अंक आए थे। नियमानुसार चारों अतिथि शिक्षक की पात्रता से बाहर हो गए थे। स्कूल प्राचार्य विशाल रावत ने बृजेश विश्वकर्मा जिसके 14 प्रतिशत आए थे नियुक्त कर लिया गया। जबकि यह नियम विरुद्ध है। महेंद्र राजपूत ने इसकी शिकायत की। साथ ही सीएम हेल्पलाइन लगाई गई। सीएम हेल्पलाइन में बीईओ टीआर कारपेंटर ने निराकरण करते हुए यह बता दिया कि बृजेश विश्वकर्मा के 41 प्रतिशत हैं। उन्होंने 14 के 41 बनाकर सीएम हेल्पलाइन को गुमराह कर दिया है। जबकि इसके पुख्ता सबूत है। इस संदर्भ में डीइओ से लेकर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन इस मामले में कुछ भी बोलने से चुप्पी साधे हुए हैं।

रिश्वत लेकर की गई नियुक्ति
शिकायतकर्ता महेंद्र राजपूत का आरोप है कि प्राचार्य व बीईओ ने अतिथि शिक्षक से बड़ी राशि रिश्वत के रूप में ली है। जिससे परीक्षा परिणाम कम आने पर भी उसे भर्ती किया गया है। इस संबंध में लगातार शिकायत कर रहे हैं। जिसके साक्ष्य भी उपलब्ध हैं।

19 बिंदु की जानकारी 19 हजार में
आरटीआई के तहत बटियागढ़ के श्याम कुमार चौरसिया ने 19 बिंदुओं के तहत जानकारी मांगी थी। जिसमें आय-व्यय की जानकारी, 2023 से 2025 तक अतिथि शिक्षकों की योग्यता की छाया प्रतियां, सहित अन्य जानकारी मांगी गई थीं। जिस पर लोकसूचना अधिकारी ने आवेदक से 19 हजार रुपए जमा कराए और जो जानकारी दी गई उसमें केवल पोहा जलेबी के बिल हैं, शेष अस्पष्ट जानकारी दी गई है।

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