दमोह: चैक बाउंस मामले में आरोपी की अपील खारिज, 6 माह की सजा बरकरार..मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दौरा कार्यक्रम..दमोह में कृषि के नए युग की शुरुआत, नीति आयोग करेगा सहयोग..

दमोह: जिला सत्र न्यायाधीश आनंद तिवारी ने चैक बाउंस के एक मामले में आरोपी कैलाश शैलार की अपील को खारिज करते हुए उन्हें 6 माह की सजा और 5,89,017 रुपए का जुर्माना लगाया है।
क्या था मामला?
मामले के अनुसार, कैलाश शैलार ने अपने मित्र गंगाराम रैकवार से जनवरी 2019 में 4 लाख रुपए उधार लिए थे। रैकवार ने उधारी चुकाने के लिए शैलार को एक चेक दिया था, जो खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद रैकवार ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था।
विचारण न्यायालय का फैसला
विचारण न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए शैलार को दोषी पाया और उन्हें 6 माह के कारावास और 5,89,017 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। शैलार ने इस फैसले के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी।
अपील खारिज
जिला सत्र न्यायाधीश आनंद तिवारी ने अपील पर सुनवाई करते हुए विचारण न्यायालय के फैसले को सही ठहराया और शैलार की अपील को खारिज कर दिया। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता मनीष चौबे ने पैरवी की।

मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का दौरा कार्यक्रम..

दमोह : मेम्बर आफ पार्लियामेंट और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह आज 15 फरवरी को सुबह 10 बजे भोपाल से चलकर दोपहर 1 बजे सागर पंहुचेंगे। सागर में  आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के उपरांत अपरान्ह 4 बजे चलकर गढाकोटा होते हुए शाम 5 बजे दमोह पंहुचेंगे, यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के उपरांत शाम 7 बजे पाटन जिला जबलपुर के लिए रवाना होंगे एवं रात्रि 9 बजे पाटन पंहुचेंगे।

दमोह में कृषि के नए युग की शुरुआत, नीति आयोग करेगा सहयोग..

दमोह: दमोह जिले में कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने बताया कि नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों के लिए एक नए कार्यक्रम के तहत दमोह जिले को चुना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, नीति आयोग जिले को कृषि, पशुपालन, मछली पालन और उद्यानिकी जैसे क्षेत्रों में पूरा सहयोग देगा।
नीति आयोग की सहायता
कलेक्टर कोचर ने बताया कि नीति आयोग ने इस कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग के अधिकारियों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में, नीति आयोग के सदस्यों ने कृषि को रूपांतरित करने के लिए 9 अलग-अलग पैरामीटरों के बारे में जानकारी दी। इन पैरामीटरों पर काम शुरू हो जाएगा और नीति आयोग लगातार जिले को सपोर्ट करेगा।
विशेष टीम का गठन
नीति आयोग ने दमोह जिले के लिए यंग प्रोफेशनल्स, कंसल्टेंट्स और प्रभारी अधिकारियों की एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम दिल्ली से लगातार संपर्क में रहेगी और जिले में कृषि के विकास के लिए काम करेगी। जिला पंचायत को इसके लिए नोडल बनाया गया है और कृषि विभाग के अधिकारीगण इसमें पूरा सहयोग करेंगे।
अगले 5 वर्षों में कृषि का रूपांतरण
कलेक्टर कोचर ने कहा कि दमोह कृषि प्रधान जिला है और नीति आयोग के सहयोग से अगले 5 वर्षों में कृषि को पूरी तरह से रूपांतरित करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह जिले में एक नए युग की शुरुआत है और सभी के मार्गदर्शन में कृषि को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा।

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