100 साल से रह रहे ग्रामीणों को हटाने की तैयारी, ग्रामवासियों ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन
दमोह। मध्यप्रदेश
दमोह ज़िले के भड़वारी कुलुवा उर्फ़ मारूताल क्षेत्र में रह रहे लगभग 100 साल पुराने निवासियों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा बेघर किए जाने की चेतावनी दी गई है। इससे आक्रोशित ग्रामवासियों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
हितग्राही भीकम सिंह ने बताया कि दमयंती नगर के सामने स्थित इस क्षेत्र में उनके पूर्वज वर्षों से निवासरत हैं और यहाँ कुल मिलाकर लगभग 120 पक्के-कच्चे मकान हैं। इनमें से 18 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान भी स्वीकृत किए गए हैं।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि करीब 10 दिन पहले हाउसिंग बोर्ड द्वारा भूमि की नाप की गई और वहाँ के निवासियों से कहा गया कि यह भूमि शासन द्वारा हाउसिंग बोर्ड को आवंटित कर दी गई है, अतः सभी लोगों को इस जगह को खाली करना होगा।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि जब शहर के अन्य क्षेत्रों — जैसे जटाशंकर कॉलोनी, शोभा नगर, सुभाष कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, मुकेश कॉलोनी, जबलपुर नाका, गधागंज, और भैरोबिहार — में भी शासकीय भूमि पर लोग मकान बनाकर रह रहे हैं, तो केवल मारूताल क्षेत्र के गरीब हितग्राहियों को ही क्यों हटाया जा रहा है?
हितग्राहियों ने यह भी दावा किया है कि वे पूर्व में दिनांक 28 अगस्त 2024 को कलेक्टर, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं। 18 जुलाई 2024 को भोपाल जाकर मुख्यमंत्री कार्यालय में भी उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए वचन पत्र में कहा गया था कि यदि उनकी सरकार बनती है तो गरीबों को शासकीय भूमि पर मकान बनाने के लिए पट्टा दिया जाएगा। इसी विश्वास पर लोगों ने मकान बनाए, लेकिन अब उन्हें हटाने की धमकियाँ दी जा रही हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से परेशान हैं। उनके अनुसार न तो पहले कभी उस भूमि पर हाउसिंग बोर्ड का कोई बोर्ड लगाया गया, न ही किसी प्रकार की योजना की जानकारी दी गई।
ग्रामवासियों ने शासन-प्रशासन से अपील की है कि वे इस ज़मीन पर वर्षों से रह रहे गरीबों को बेघर न करें और उन्हें वहीं यथावत रहने की अनुमति दें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गरीबों की अनदेखी की गई, तो वे मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएँगे।
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