जबलपुर नाका बाईपास के रहवासियों पर संकट, अतिक्रमण नोटिस के खिलाफ सौंपा ज्ञापन,वर्षों से बसे परिवारों को हटाने की तैयारी, कांग्रेस ने कहा– पट्टे दें, बेघर न करें..

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बेदखली की कार्रवाई से आक्रोशित रहवासी, पट्टे की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे..
दमोह।
जबलपुर नाका बाईपास स्थित नई हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने निवासरत करीब 200 परिवारों ने बेदखली की कार्रवाई के विरोध में और पट्टे प्रदान किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मनु मिश्रा ने रहवासियों के साथ ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा कि ये सभी परिवार वर्षों से उक्त शासकीय भूमि पर निवासरत हैं। यहां रहने वाले लोग कमजोर आर्थिक स्थिति के हैं और किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ इन्हें अब तक नहीं मिला है।
अतिक्रमण हटाने के नोटिस और जुर्माने पर आपत्ति
रहवासियों ने बताया कि दमयंती नगर तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं, साथ ही प्रत्येक परिवार से एक हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। आवेदन के साथ नोटिस, जुर्माने की रसीदें और पूर्व में दिए गए आवेदन भी संलग्न किए गए हैं।
कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई को बताया अनुचित
ज्ञापन के दौरान उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों गिरीश मिश्रा, नितिन मिश्रा, अमर सिंह, भीकम यादव, अजय जाटव, संजू यादव, खिल्लू ठाकुर और करण बैन ने कहा कि संबंधित भूमि शासकीय है और शासन की मंशा के अनुरूप वहां वर्षों से निवासरत परिवारों को पट्टे दिए जाने चाहिए, न कि उन्हें बेदखल किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उक्त भूमि पर आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र जैसे अन्य शासकीय निर्माणों को अनुमति दी गई है, ऐसे में रहवासियों को भी निर्माण और निवास की वैधानिक अनुमति दी जानी चाहिए।
परिवारों को चिन्हित कर पट्टे देने की मांग
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सभी परिवारों को चिन्हित कर पट्टे प्रदान किए जाएं, ताकि वे सुरक्षित रूप से रह सकें। रहवासियों का कहना है कि बेदखली की कार्रवाई से महिलाओं और बच्चों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
महिलाओं और बच्चों की रही मौजूदगी
ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और स्थानीय रहवासी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बेदखली की कार्रवाई रोकने और स्थायी समाधान निकालने की मांग की।

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