पटवारियों का बढ़ता कार्यभार बना चिंता का विषय, भूमिका और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करने की मांग..

पटवारियों का बढ़ता कार्यभार बना चिंता का विषय, भूमिका और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करने की मांग..

दमोह। मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने पटवारियों पर लगातार बढ़ रहे अतिरिक्त कार्यभार को लेकर शासन का ध्यान आकर्षित किया है। संघ के प्रांतीय प्रवक्ता नीरज चौरसिया ने कहा कि अतिरिक्त कार्यों के बढ़ते बोझ के कारण पटवारियों के मूल राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने शासन से पटवारियों की भूमिका, जिम्मेदारियों और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करने की मांग की है।

नीरज चौरसिया ने कहा कि पंचायत और राजस्व विभाग के कार्यों का स्पष्ट विभाजन किया जाना जरूरी है। पटवारियों को ऐसे कार्यों में अनावश्यक रूप से निष्पादक अथवा अंतिम निर्णयकर्ता की भूमिका नहीं दी जानी चाहिए, जिनके लिए उनका अधिकार क्षेत्र निर्धारित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारियां स्पष्ट होने से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और मैदानी स्तर पर अनावश्यक दबाव भी कम होगा।

उन्होंने डिजिटल पोर्टल में सामने आ रही तकनीकी खामियों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। साथ ही भूमि संबंधी विवादों में जिम्मेदारी तय करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया बनाने और Farmer ID प्रक्रिया में पटवारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने की बात कही।

अतिरिक्त कार्यभार से प्रभावित हो रहे मूल कार्य..

प्रांतीय प्रवक्ता ने कहा कि पटवारियों पर लगातार नए कार्यों की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है, जबकि उनके मूल राजस्व कार्य भी महत्वपूर्ण हैं। अतिरिक्त दायित्वों के कारण नियमित राजस्व कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले मैदानी स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझना और उनका समाधान करना आवश्यक है।

पटवारी संघ की प्रमुख मांगें..

संघ ने पटवारियों की भूमिका और अधिकार क्षेत्र स्पष्ट करने, पंचायत एवं राजस्व विभाग के कार्यों का विभाजन करने, डिजिटल पोर्टल की तकनीकी समस्याओं का निराकरण करने तथा भूमि विवादों में जिम्मेदारी तय करने की स्पष्ट व्यवस्था बनाने की मांग की है। इसके अलावा Farmer ID प्रक्रिया में पटवारियों के कार्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट करने तथा अतिरिक्त कार्यभार को कम करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है।

नीरज चौरसिया ने शासन से पटवारियों की समस्याओं और मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक निर्णय लेने की अपील की है। उनका कहना है कि स्पष्ट जिम्मेदारी और संतुलित कार्यभार से राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाया जा सकेगा।

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