सीएम हेल्पलाइन की 100 दिन से ज्यादा पुरानी शिकायतों पर कलेक्टर सख्त..
30 सितंबर तक शत-प्रतिशत निराकरण के निर्देश, महिला एवं बाल विकास की 758 शिकायतें सबसे अधिक लंबित..
दमोह। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबे समय से लंबित शिकायतों को लेकर कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। शिकायतों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिवस से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का 30 सितंबर तक शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
समीक्षा में सामने आया कि जिले में कई विभागों की शिकायतें लंबे समय से लंबित हैं। इनमें सबसे अधिक महिला एवं बाल विकास विभाग की 758 शिकायतें 100 दिन से अधिक समय से लंबित पाई गईं। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग की 715, राजस्व विभाग की 440, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की 189, गृह विभाग की 174, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की 119 तथा स्कूल शिक्षा विभाग की 104 शिकायतें लंबित हैं।
इन विभागों की शिकायतें भी लंबित
समीक्षा के दौरान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की 67, किसान कल्याण एवं कृषि विकास की 64, सामान्य प्रशासन की 45, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण की 33 और श्रम विभाग की 22 शिकायतें 100 दिन से अधिक पुरानी पाई गईं।
वहीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी तथा सहकारिता विभाग की 18-18 और उच्च शिक्षा विभाग की 12 शिकायतें लंबित हैं। ऊर्जा एवं जनजातीय कार्य विभाग की 9-9, परिवहन की 6, वन की 4 तथा पशुपालन एवं डेयरी विभाग की 3 शिकायतें भी लंबित हैं।
इसके अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, आयुष तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग की 2-2 शिकायतें लंबित हैं। लोक निर्माण, खनिज साधन, जल संसाधन, संस्कृति, जेल एवं पर्यटन विभाग की एक-एक शिकायत भी 100 दिवस से अधिक समय से लंबित पाई गई।
समय-सीमा में निराकरण नहीं हुआ तो बढ़ेगी जवाबदेही
कलेक्टर यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रत्येक लंबित शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण करें और शिकायतकर्ता की समस्या का नियमानुसार निराकरण कराएं। उन्होंने 30 सितंबर तक 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित करने को कहा है। अधिकारियों को शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी नहीं करने और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।
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