आईडी बंद होने से नाराज गिरदावरी सर्वेयरों का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

पुनः कार्य पर रखने और आईडी चालू करने की मांग, सैकड़ों सर्वेयर पहुंचे कलेक्ट्रेट

दमोह। राजस्व विभाग के अंतर्गत गिरदावरी कार्य कर रहे सर्वेयरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न अंचलों से पहुंचे सर्वेयरों ने अपनी आईडी पुनः चालू कर कार्य पर बनाए रखने की मांग करते हुए प्रशासन से जल्द समाधान की अपेक्षा जताई।

सर्वेयरों का कहना है कि वे पिछले दो वर्षों से राजस्व विभाग एवं तहसील स्तर के अधिकारियों के निर्देश और मार्गदर्शन में किसानों की फसलों का गिरदावरी कार्य कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने गांव-गांव और खेत-खेत जाकर कठिन परिस्थितियों में सर्वेक्षण का कार्य किया, लेकिन अचानक उनकी आईडी बंद कर दी गई और उनसे कार्य लेना बंद कर दिया गया, जिससे वे आर्थिक और मानसिक संकट का सामना कर रहे हैं।

जिले भर से पहुंचे सैकड़ों सर्वेयर

अपनी मांगों को लेकर दमोह जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में सर्वेयर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि गिरदावरी कार्य के दौरान वे खेतों में जाकर फसलों की जानकारी एकत्रित करते रहे हैं। यह कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कई बार उन्हें घास-फूस, झाड़ियों और जीव-जंतुओं के बीच जोखिम उठाकर सर्वेक्षण करना पड़ा।

सर्वेयरों ने कहा कि उन्होंने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ किसानों तथा राजस्व विभाग के लिए कार्य किया है, लेकिन अब बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जिससे उनमें भारी असंतोष है।

आजीविका पर पड़ा असर

ज्ञापन में सर्वेयरों ने उल्लेख किया कि आईडी बंद होने के कारण उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। कई युवा सर्वेयर पूरी तरह इसी कार्य पर निर्भर थे। अचानक काम बंद हो जाने से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी आईडी तत्काल पुनः चालू की जाए और उन्हें पहले की तरह गिरदावरी कार्य में लगाया जाए।

मानसिक रूप से परेशान हैं सर्वेयर

सर्वेयरों का आरोप है कि कठिन परिस्थितियों में लगातार दो वर्षों तक कार्य करने के बावजूद उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए कार्य से अलग कर दिया गया। इससे वे मानसिक रूप से भी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने को मजबूर होंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान सर्वेयरों ने प्रशासन से मांग की कि उनके भविष्य और रोजगार को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाए तथा उन्हें पुनः कार्य पर रखा जाए। कलेक्ट्रेट पहुंचे सर्वेयरों ने उम्मीद जताई कि शासन और प्रशासन उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करेगा।

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